31 August 2023 03:11 PM
राजस्थान में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे टीचर्स को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने फिलहाल ट्रांसफर पर बैन लगा रखा है। ऐसे में जब तक सरकार ट्रांसफर से बैन नहीं हटाएगी। तब तक ग्रेड थर्ड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा- सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं, बल्कि, प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में फिलहाल ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। ऐसे में कब तक ट्रांसफर से बैन हटेगा। इसको लेकर मैं नहीं सिर्फ मुख्यमंत्री स्तर पर ही फैसला होगा। दरअसल, राजस्थान के शिक्षा विभाग ने पिछले साल ही नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर कार्मिक विभाग को भेज दी थी। डीओपी ने पॉलिसी में संशोधन के लिए फिर से शिक्षा विभाग को लौटा दिया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने इस साल संशोधन के साथ एक बार फिर पॉलिसी को डीओपी भेज दिया था। इसके कुछ ही वक्त बाद सरकार ने ट्रांसफर पर बैन लगा दिया। इसकी वजह से न तो नई पॉलिसी लागू की गई, न ही टीचर्स के ट्रांसफर हो पाए। वहीं अब चुनावी साल में जब आचार संहिता लगने में कुछ ही दोनों का वक्त बचा है। ऐसे में अगर सरकार अब ट्रांसफर से बैन हटाती है तो भी ट्रांसफर के लिए आवेदन और पोस्टिंग की प्रक्रिया में वक्त लग सकता है। इसकी वजह से बैन खुलने के बाद टीचर्स के ट्रांसफर होने की ना के बराबर संभावना बची है। इसको लेकर अब प्रदेशभर के टीचर्स ने सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई शुरू कर दी है।
राजस्थान में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे टीचर्स को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने फिलहाल ट्रांसफर पर बैन लगा रखा है। ऐसे में जब तक सरकार ट्रांसफर से बैन नहीं हटाएगी। तब तक ग्रेड थर्ड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा- सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं, बल्कि, प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में फिलहाल ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। ऐसे में कब तक ट्रांसफर से बैन हटेगा। इसको लेकर मैं नहीं सिर्फ मुख्यमंत्री स्तर पर ही फैसला होगा। दरअसल, राजस्थान के शिक्षा विभाग ने पिछले साल ही नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर कार्मिक विभाग को भेज दी थी। डीओपी ने पॉलिसी में संशोधन के लिए फिर से शिक्षा विभाग को लौटा दिया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने इस साल संशोधन के साथ एक बार फिर पॉलिसी को डीओपी भेज दिया था। इसके कुछ ही वक्त बाद सरकार ने ट्रांसफर पर बैन लगा दिया। इसकी वजह से न तो नई पॉलिसी लागू की गई, न ही टीचर्स के ट्रांसफर हो पाए। वहीं अब चुनावी साल में जब आचार संहिता लगने में कुछ ही दोनों का वक्त बचा है। ऐसे में अगर सरकार अब ट्रांसफर से बैन हटाती है तो भी ट्रांसफर के लिए आवेदन और पोस्टिंग की प्रक्रिया में वक्त लग सकता है। इसकी वजह से बैन खुलने के बाद टीचर्स के ट्रांसफर होने की ना के बराबर संभावना बची है। इसको लेकर अब प्रदेशभर के टीचर्स ने सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई शुरू कर दी है।
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