07 August 2023 12:40 PM
जोग संजोग टाइम्स,
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने के कागजात तैयार हैं. अब सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर बाकी हैं. सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा अध्यक्ष इस पर हस्ताक्षर करेंगे. किसी भी तरह की देरी होने पर मामले को कांग्रेस कोर्ट में ले जाया जाएगा। अगर स्पीकर ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो एकजुट विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों की सूची में शामिल कर सकता है.
गौरतलब है कि लक्षद्वीप के सांसद पी.पी. की सदस्यता बहाल की जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के फैसल को एक महीने से ज्यादा का समय लगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के लिए मानहानि मामले में दो साल की जेल की सजा काटने के बाद, राहुल गांधी को मई में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने बयानबाजी करते हुए पूछा था कि पीएम मोदी सभी चोरों का कॉमन उपनाम कैसे है?
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल जज ने अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया है. अयोग्यता आदेश पर अंतिम फैसला आने तक इस पर रोक लगानी होगी. न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया था कि अयोग्यता न केवल किसी व्यक्ति के अधिकारों को बल्कि मतदाताओं के अधिकारों को भी प्रभावित करती है। माफी मांगने से लगातार इनकार करने के बावजूद राहुल गांधी ने राहत के बाद ट्वीट किया था कि चाहे कुछ भी हो, भारत के विचार की रक्षा करना उनका कर्तव्य है.
बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए धमकी दी कि गांधी के खिलाफ कई आपराधिक मानहानि के मामले लंबित हैं, जिनमें "स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार द्वारा सम्मानित वीर सावरकर को बदनाम करने" का हाई-प्रोफाइल मामला भी शामिल है।
जोग संजोग टाइम्स,
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने के कागजात तैयार हैं. अब सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर बाकी हैं. सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा अध्यक्ष इस पर हस्ताक्षर करेंगे. किसी भी तरह की देरी होने पर मामले को कांग्रेस कोर्ट में ले जाया जाएगा। अगर स्पीकर ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो एकजुट विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों की सूची में शामिल कर सकता है.
गौरतलब है कि लक्षद्वीप के सांसद पी.पी. की सदस्यता बहाल की जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के फैसल को एक महीने से ज्यादा का समय लगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के लिए मानहानि मामले में दो साल की जेल की सजा काटने के बाद, राहुल गांधी को मई में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने बयानबाजी करते हुए पूछा था कि पीएम मोदी सभी चोरों का कॉमन उपनाम कैसे है?
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल जज ने अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया है. अयोग्यता आदेश पर अंतिम फैसला आने तक इस पर रोक लगानी होगी. न्यायाधीशों ने इस बात पर जोर दिया था कि अयोग्यता न केवल किसी व्यक्ति के अधिकारों को बल्कि मतदाताओं के अधिकारों को भी प्रभावित करती है। माफी मांगने से लगातार इनकार करने के बावजूद राहुल गांधी ने राहत के बाद ट्वीट किया था कि चाहे कुछ भी हो, भारत के विचार की रक्षा करना उनका कर्तव्य है.
बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए धमकी दी कि गांधी के खिलाफ कई आपराधिक मानहानि के मामले लंबित हैं, जिनमें "स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार द्वारा सम्मानित वीर सावरकर को बदनाम करने" का हाई-प्रोफाइल मामला भी शामिल है।
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