10 August 2023 02:41 PM

जोग संजोग टाइम्स,
राजस्थान राशन विक्रेता संघ, बीकानेर जिले में समस्त उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा दिनांक 31.07.2023 को कार्यालय परिसर में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर एकमत होकर राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये का जिसके निम्न बिन्दु है:-
1. उचित मानदेय लगभग तीस हजार रूपये प्रत्येक माह वार किया जाये।*
2. दो प्रतिशत छीजत का प्रावधान किया जावे।
3. बकाया कमीशन अतिशीघ्र दिलवाया जावे (आंगनबाड़ी का कमीशन सहित)
4. पोश मशीन के रख रखाव के लिए की जा रही कटौती बंद की जाये।
5. अन्नपूर्णा फूड पैकेट पर कमीशन चार रूपये से बढ़ाकर प्रत्येक पैकेट पर तीस रूपये किए जाये।*
6. गेहूँ फुड पैकेट व तेल के लिए एक ही बार सत्यापन किया जाये।
7. 55 वर्ष से अधिक आयु वाले डीलरों को राशन दुकान नामान्तरण की छूट दी जाये।
8. राशन गेहूं की उतराई व तुलवाई का भुगतान जो अभी डीलर कर रहा है उसका भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा करवाया जाये।
9. केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में राशन डीलर के हित में बीस रूपये प्रति पैकेट लाभांश दिया गया था परन्तु महोदय हमारे मूल लाभांश में से 12/- प्रति पैकेट सरकार द्वारा काटा जा रहा है। अतः इसे शीघ्र से बंद किया जाये।
जोग संजोग टाइम्स,
राजस्थान राशन विक्रेता संघ, बीकानेर जिले में समस्त उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा दिनांक 31.07.2023 को कार्यालय परिसर में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर एकमत होकर राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये का जिसके निम्न बिन्दु है:-
1. उचित मानदेय लगभग तीस हजार रूपये प्रत्येक माह वार किया जाये।

2. दो प्रतिशत छीजत का प्रावधान किया जावे।
3. बकाया कमीशन अतिशीघ्र दिलवाया जावे (आंगनबाड़ी का कमीशन सहित)
4. पोश मशीन के रख रखाव के लिए की जा रही कटौती बंद की जाये।
5. अन्नपूर्णा फूड पैकेट पर कमीशन चार रूपये से बढ़ाकर प्रत्येक पैकेट पर तीस रूपये किए जाये।

6. गेहूँ फुड पैकेट व तेल के लिए एक ही बार सत्यापन किया जाये।
7. 55 वर्ष से अधिक आयु वाले डीलरों को राशन दुकान नामान्तरण की छूट दी जाये।
8. राशन गेहूं की उतराई व तुलवाई का भुगतान जो अभी डीलर कर रहा है उसका भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा करवाया जाये।
9. केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में राशन डीलर के हित में बीस रूपये प्रति पैकेट लाभांश दिया गया था परन्तु महोदय हमारे मूल लाभांश में से 12/- प्रति पैकेट सरकार द्वारा काटा जा रहा है। अतः इसे शीघ्र से बंद किया जाये।
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