04 July 2021 06:43 PM
जयपुर, प्रदेश में विभिन्न विभागों, राजकीय उपक्रमों आदि में कार्यरत संविदा कार्मिकों, आकस्मिक स्त्रोतों आदि के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों को अप्रेल 2021 में लागू किए गए राज्यव्यापी लॉकडाउन की अवधि के वेतन अथवा पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के मध्यनजर संविदा कार्मिकों को आर्थिक संबल देने के लिए यह संवेदनशील निर्णय लिया है।
गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार, बड़ी संख्या में संविदा कार्मिकों के लॉकडाउन एवं अन्य प्रतिबंधों के चलते कार्यस्थलों पर उपस्थित नहीं हो सकने के कारण इस अवधि के लिए उनके वेतन या पारिश्रमिक आदि का भुगतान नहीं हो पा रहा है।
अब उक्त कार्मिकों को वेतन का भुगतान करने के लिए मुख्यमंत्री ने सहमति प्रदान की है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में संविदा कार्मिकों, आकस्मिक एवं अन्य स्त्रेतों द्वारा नियुक्त कार्मिकों को पारिश्रमिक भुगतान का लाभ मिल सकेगा।
गौरतलब है कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रतिबंधों की स्थिति में भी संविदा कार्मिकों को उक्त अवधि के लिए वेतन का भुगतान किया गया था।
जयपुर, प्रदेश में विभिन्न विभागों, राजकीय उपक्रमों आदि में कार्यरत संविदा कार्मिकों, आकस्मिक स्त्रोतों आदि के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों को अप्रेल 2021 में लागू किए गए राज्यव्यापी लॉकडाउन की अवधि के वेतन अथवा पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के मध्यनजर संविदा कार्मिकों को आर्थिक संबल देने के लिए यह संवेदनशील निर्णय लिया है।
गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार, बड़ी संख्या में संविदा कार्मिकों के लॉकडाउन एवं अन्य प्रतिबंधों के चलते कार्यस्थलों पर उपस्थित नहीं हो सकने के कारण इस अवधि के लिए उनके वेतन या पारिश्रमिक आदि का भुगतान नहीं हो पा रहा है।
अब उक्त कार्मिकों को वेतन का भुगतान करने के लिए मुख्यमंत्री ने सहमति प्रदान की है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में संविदा कार्मिकों, आकस्मिक एवं अन्य स्त्रेतों द्वारा नियुक्त कार्मिकों को पारिश्रमिक भुगतान का लाभ मिल सकेगा।
गौरतलब है कि वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रतिबंधों की स्थिति में भी संविदा कार्मिकों को उक्त अवधि के लिए वेतन का भुगतान किया गया था।
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