06 June 2021 04:17 PM
बीकानेर। अब आम आदमी को मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए पटवारी और तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राज्य सरकार पूर्ण रूप से ऑनलाइन मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने जा रही है।
मूल निवास बनाने के लिए लोगों को स्थानीय पटवारी और तहसील कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते है। इस प्रक्रिया में युवाओं का समय बर्बाद हो रहा है, वहीं भ्रष्टाचार की भी आशंका बनी रहती है, इसे देखते हुए राज्य सरकार ने डिजिटल रूप से मूल निवास बनाना शुरू किया लेकिन उसमें भी युवाओं को व्यवहारिक परेशानियां सामने आई। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने पूर्ण रूप से ऑनलाइन मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार इसमें आने वाली व्यावहारिक कठिनाई को दूर करने के लिए गृह विभाग के तीन अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है। ये 3 सदस्य कमेटी मूल निवास प्रमाण पत्र से जुड़े एसडीएम, तहसीलदार से बात करके आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयां दूर करने पर मंथन करेगी। गृह विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र सिंह, रामनिवास मेहता, वरिष्ठ उप सचिव भवानी शंकर को कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी 9 जून तक राज्य सरकार को अपने सुझाव देगी। इसके बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी होगी।
बीकानेर। अब आम आदमी को मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए पटवारी और तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राज्य सरकार पूर्ण रूप से ऑनलाइन मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने जा रही है।
मूल निवास बनाने के लिए लोगों को स्थानीय पटवारी और तहसील कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते है। इस प्रक्रिया में युवाओं का समय बर्बाद हो रहा है, वहीं भ्रष्टाचार की भी आशंका बनी रहती है, इसे देखते हुए राज्य सरकार ने डिजिटल रूप से मूल निवास बनाना शुरू किया लेकिन उसमें भी युवाओं को व्यवहारिक परेशानियां सामने आई। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने पूर्ण रूप से ऑनलाइन मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार इसमें आने वाली व्यावहारिक कठिनाई को दूर करने के लिए गृह विभाग के तीन अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है। ये 3 सदस्य कमेटी मूल निवास प्रमाण पत्र से जुड़े एसडीएम, तहसीलदार से बात करके आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयां दूर करने पर मंथन करेगी। गृह विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र सिंह, रामनिवास मेहता, वरिष्ठ उप सचिव भवानी शंकर को कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी 9 जून तक राज्य सरकार को अपने सुझाव देगी। इसके बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी होगी।
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