16 February 2023 12:06 PM
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर ,
आजादी के बाद से जिला प्रशासन की शहरी क्षेत्र में 71.437 हेक्टेयर जमीन रेलवे के कब्जे में है। रेलवे की ओर से इन जमीनों पर अपनी योजनाएं संचालित की जा रही है। जिला प्रशासन और रेलवे ने जमीन पर कब्जे का विवाद सुलझाने के प्रयास शुरू किए हैं। यूआईटी की राजस्व ग्राम बीकानेर के अलग-अलग खसरों में 15.697 हेक्टेयर व राजस्व ग्राम चकगर्बी में 29.59 हेक्टेयर सहित कुल 45.287 हेक्टेयर और नगर निगम की 26.15 हेक्टेयर जमीन रेलवे के कब्जे में है। राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन यूआईटी और नगर निगम के नाम है, लेकिन कब्जा रेलवे का है।
रेलवे अपने कब्जे की जमीन पर परियोजनाएं संचालित कर रहा है। आजादी के बाद से कब्जाशुदा जमीन का निस्तारण नहीं हो पाया है। जिला प्रशासन और रेलवे ने अब एक बार फिर से प्रयास शुरू किए हैं और संयुक्त कमेटी बनाई। कमेटी में राजस्व विभाग, यूआईटी, नगर निगम और रेलवे के अधिकारियों को शामिल किया गया है। पिछले दिनों कलेक्टर की मौजूदगी में जमीन के निस्तारण पर विचार-विमर्श किया गया। रेलवे ने अपने कब्जे वाली जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए अनापत्ति चाही है। नगर निगम ने अपनी सहमति दे दी है और यूआईटी ने सरकार को पत्र लिखा है।
कहां, कितनी जमीन रेलवे के कब्जे में
यूआईटी
नगर निगम
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर ,
आजादी के बाद से जिला प्रशासन की शहरी क्षेत्र में 71.437 हेक्टेयर जमीन रेलवे के कब्जे में है। रेलवे की ओर से इन जमीनों पर अपनी योजनाएं संचालित की जा रही है। जिला प्रशासन और रेलवे ने जमीन पर कब्जे का विवाद सुलझाने के प्रयास शुरू किए हैं। यूआईटी की राजस्व ग्राम बीकानेर के अलग-अलग खसरों में 15.697 हेक्टेयर व राजस्व ग्राम चकगर्बी में 29.59 हेक्टेयर सहित कुल 45.287 हेक्टेयर और नगर निगम की 26.15 हेक्टेयर जमीन रेलवे के कब्जे में है। राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन यूआईटी और नगर निगम के नाम है, लेकिन कब्जा रेलवे का है।
रेलवे अपने कब्जे की जमीन पर परियोजनाएं संचालित कर रहा है। आजादी के बाद से कब्जाशुदा जमीन का निस्तारण नहीं हो पाया है। जिला प्रशासन और रेलवे ने अब एक बार फिर से प्रयास शुरू किए हैं और संयुक्त कमेटी बनाई। कमेटी में राजस्व विभाग, यूआईटी, नगर निगम और रेलवे के अधिकारियों को शामिल किया गया है। पिछले दिनों कलेक्टर की मौजूदगी में जमीन के निस्तारण पर विचार-विमर्श किया गया। रेलवे ने अपने कब्जे वाली जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए अनापत्ति चाही है। नगर निगम ने अपनी सहमति दे दी है और यूआईटी ने सरकार को पत्र लिखा है।
कहां, कितनी जमीन रेलवे के कब्जे में
यूआईटी
नगर निगम
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