14 June 2021 05:41 PM
जयपुर राज्य सरकार ने प्रदेश में खनन क्षेत्र के लिए हाईस्पीड डीजल की वैट दर कम करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खनन व्यवसायियों को राहत देने के उद्देश्य से मैन्यूफेक्चरर तथा संनिर्माण उद्योग क्षेत्रों की तर्ज पर सस्ता डीजल उपलब्ध कराने की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है।
वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में डीजल की दरें कम होने से व्यवसायिक गतिविधियों के लिए डीजल की बल्क खरीद प्रदेश के बाहर से की जाती है। इसके मद्देनजर पूर्व में ही मैन्यूफेक्चरर तथा संनिर्माण उद्योगों को प्रदेश में स्थित तेल कंपनियों से डीजल खरीदने पर राज्य वैट दर में रियायत दी जा चुकी है। इस क्रम में खनन उद्योग को भी राजस्थान में स्थित तेल कंपनियों से डीजल खरीदने पर घटी हुई वैट दर का लाभ दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि इस निर्णय से प्रदेश में खनन क्षेत्र को राजस्थान में ही सस्ती दर पर डीजल खरीद का लाभ मिलेगा और राज्य सरकार को 108.84 करोड़ रूपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
जयपुर राज्य सरकार ने प्रदेश में खनन क्षेत्र के लिए हाईस्पीड डीजल की वैट दर कम करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खनन व्यवसायियों को राहत देने के उद्देश्य से मैन्यूफेक्चरर तथा संनिर्माण उद्योग क्षेत्रों की तर्ज पर सस्ता डीजल उपलब्ध कराने की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है।
वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में डीजल की दरें कम होने से व्यवसायिक गतिविधियों के लिए डीजल की बल्क खरीद प्रदेश के बाहर से की जाती है। इसके मद्देनजर पूर्व में ही मैन्यूफेक्चरर तथा संनिर्माण उद्योगों को प्रदेश में स्थित तेल कंपनियों से डीजल खरीदने पर राज्य वैट दर में रियायत दी जा चुकी है। इस क्रम में खनन उद्योग को भी राजस्थान में स्थित तेल कंपनियों से डीजल खरीदने पर घटी हुई वैट दर का लाभ दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि इस निर्णय से प्रदेश में खनन क्षेत्र को राजस्थान में ही सस्ती दर पर डीजल खरीद का लाभ मिलेगा और राज्य सरकार को 108.84 करोड़ रूपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
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