18 November 2022 02:32 PM
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
राज्य सरकार ने इसी सत्र से माध्यमिक स्तर के सभी स्कूलों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत कर प्रिंसिपल के अलावा वाइस प्रिंसिपल के 12421 पद स्वीकृत किए हैं। दरअसल, माध्यमिक स्कूलों के खत्म होने से शिक्षा विभाग में अब एचएम का पद भी समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में वाइस प्रिंसिपल के सभी पदों को डीपीसी से भरने का प्रावधान रखा गया। *लेकिन इस मसले पर शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के दो अलग-अलग मत हैं। एक पक्ष सभी पदों को डीपीसी से भरने के पक्ष में है। वहीं दूसरी पक्ष एचएम की तर्ज पर 50% पदों पर सीधी भर्ती की मांग कर रहा है।शिक्षा विभाग में 16 नवंबर तक इस मसले पर शिक्षकों से सुझाव मांगे थे। अनेक शिक्षकों ने अपने-अपने सुझाव भेजे हैं। सेकंड ग्रेड और तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने एचएम पदों की तरह ही वाइस प्रिंसिपल के पदों पर 50% सीधी भर्ती और 50% पदोन्नति का सुझाव भेजा है। वही व्याख्याताओं ने इन पदों को पदोन्नति से भरने का सुझाव दिया है। व्याख्याताओं का कहना है कि 50% पदों पर डीपीसी का प्रावधान करने से पद अधिक समय तक खाली रहेंगे।
व्याख्याता बोले-डीपीसी नहीं की तो पूरे प्रदेश में करेंगे आंदोलन
उप प्राचार्य पद पर सुझाव मानने के विरोध में गुरुवार को शिक्षक संघ रेसला के बैनर तले व्याख्याताओं ने जिला कलेक्टर को राज्य सरकार के नाम का ज्ञापन सौंपा। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि पदोन्नति विवाद को समाप्त करने के लिए सीएम ने बजट 2021-22 में उप प्राचार्य का सृजित किया। इन पदों पर शत प्रतिशत पदोन्नति की कैबिनेट में भी अनुमति मिल गई। उसके बावजूद शिक्षा विभाग की ओर से सुझाव मांगना न्याय उचित नहीं है। संगठन के जिला अध्यक्ष रामनिवास कस्वां ने 20 नवंबर से पहले उप प्राचार्य पद पर डीपीसी की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।मुख्यमंत्री की बजट घोषणा व कैबिनेट द्वारा पारित नियम में उप प्राचार्य के सभी पदों को पदोन्नति से भरने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग को उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए।-गिरधारी गोदारा, प्रदेशाध्यक्ष, शिक्षक संघ रेसला केंद्र की तरह मिलने वाले परिलाभों की तरह राज्य में भी वाइस प्रिंसिपल पद पर सीधी भर्ती और प्रमोशन का प्रावधान रखना चाहिए ताकि सभी शिक्षकों को लाभ हो। -रवि आचार्य, अतिरिक्त प्रदेश महामंत्री, शिक्षक संघ राष्ट्रीयवाइस प्रिंसिपल का पद एचएम समकक्ष होने के कारण इन पदों पर भी 50% सीधी भर्ती और 50% पदोन्नति का प्रावधान रखा जाना चाहिए। ताकि शिक्षा विभाग में युवा प्रतिभाशाली अधिकारियों को मौका मिल सके। - मोरहसिंह सलावद, प्रदेशाध्यक्ष, शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकंडरी टीचर एसोसिएशनसंगठन ने नवसृजित उप प्राचार्य के पद पर 50% पदों पर सीधी भर्ती के समर्थन में सुझाव दिया है। -कृष्ण लाल गोदारा, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद (रेसा)
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
राज्य सरकार ने इसी सत्र से माध्यमिक स्तर के सभी स्कूलों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत कर प्रिंसिपल के अलावा वाइस प्रिंसिपल के 12421 पद स्वीकृत किए हैं। दरअसल, माध्यमिक स्कूलों के खत्म होने से शिक्षा विभाग में अब एचएम का पद भी समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में वाइस प्रिंसिपल के सभी पदों को डीपीसी से भरने का प्रावधान रखा गया।
लेकिन इस मसले पर शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के दो अलग-अलग मत हैं। एक पक्ष सभी पदों को डीपीसी से भरने के पक्ष में है। वहीं दूसरी पक्ष एचएम की तर्ज पर 50% पदों पर सीधी भर्ती की मांग कर रहा है।शिक्षा विभाग में 16 नवंबर तक इस मसले पर शिक्षकों से सुझाव मांगे थे। अनेक शिक्षकों ने अपने-अपने सुझाव भेजे हैं। सेकंड ग्रेड और तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने एचएम पदों की तरह ही वाइस प्रिंसिपल के पदों पर 50% सीधी भर्ती और 50% पदोन्नति का सुझाव भेजा है। वही व्याख्याताओं ने इन पदों को पदोन्नति से भरने का सुझाव दिया है। व्याख्याताओं का कहना है कि 50% पदों पर डीपीसी का प्रावधान करने से पद अधिक समय तक खाली रहेंगे।
व्याख्याता बोले-डीपीसी नहीं की तो पूरे प्रदेश में करेंगे आंदोलन
उप प्राचार्य पद पर सुझाव मानने के विरोध में गुरुवार को शिक्षक संघ रेसला के बैनर तले व्याख्याताओं ने जिला कलेक्टर को राज्य सरकार के नाम का ज्ञापन सौंपा। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि पदोन्नति विवाद को समाप्त करने के लिए सीएम ने बजट 2021-22 में उप प्राचार्य का सृजित किया। इन पदों पर शत प्रतिशत पदोन्नति की कैबिनेट में भी अनुमति मिल गई। उसके बावजूद शिक्षा विभाग की ओर से सुझाव मांगना न्याय उचित नहीं है। संगठन के जिला अध्यक्ष रामनिवास कस्वां ने 20 नवंबर से पहले उप प्राचार्य पद पर डीपीसी की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा।मुख्यमंत्री की बजट घोषणा व कैबिनेट द्वारा पारित नियम में उप प्राचार्य के सभी पदों को पदोन्नति से भरने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग को उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए।-गिरधारी गोदारा, प्रदेशाध्यक्ष, शिक्षक संघ रेसला केंद्र की तरह मिलने वाले परिलाभों की तरह राज्य में भी वाइस प्रिंसिपल पद पर सीधी भर्ती और प्रमोशन का प्रावधान रखना चाहिए ताकि सभी शिक्षकों को लाभ हो। -रवि आचार्य, अतिरिक्त प्रदेश महामंत्री, शिक्षक संघ राष्ट्रीयवाइस प्रिंसिपल का पद एचएम समकक्ष होने के कारण इन पदों पर भी 50% सीधी भर्ती और 50% पदोन्नति का प्रावधान रखा जाना चाहिए। ताकि शिक्षा विभाग में युवा प्रतिभाशाली अधिकारियों को मौका मिल सके। - मोरहसिंह सलावद, प्रदेशाध्यक्ष, शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकंडरी टीचर एसोसिएशनसंगठन ने नवसृजित उप प्राचार्य के पद पर 50% पदों पर सीधी भर्ती के समर्थन में सुझाव दिया है। -कृष्ण लाल गोदारा, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद (रेसा)
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